शिव मंदिर पर नोएडा के किसानों के साथ हो रहे भेदभाव पूर्ण रवैया के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा चल रहे अनिश्चित कालीन धरने व किसानों की मांगों के सम्बन्ध में

आज की खबर 

देव मणि शुक्ल

 
 

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😏😏 1976 से प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण आरम्भ किया गया था जिसमें उन किसानों को आज तक प्राधिकरण द्वारा उचित मुआवजा राशि दी गई है और न ही 10ः आवासीय भूखण्ड दिए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002 के बाद यह योजना प्रारम्भ की गई, किन्तु पूर्व में हुए अर्जन पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ऐसा कोई लाभ नहीं दिया गया। अतः पूर्व के किसानों को भी समानता का अधिकार देते हुए भूमि अधिग्रहण का 10ः आवासीय भूखण्ड न्यायहित में दिया जाना सुनिश्चित करें।

5)  प्राधिकरण द्वारा वर्ष 30 अपै्रल 1976 से अधिग्रहण शुरू किया गया था। निराशजनक तथ्य यह है कि आज 46 वर्ष के बाद भी अपना उचित मुआवजा पाने के लिए किसान मा0 न्यायालय में संघर्षरत है। इस बिन्दु पर विशेषतः यह कहना है कि प्राधिकरण प्रतिकर मुगतान के मामलों में भी किसानों से सौतेला व्यवहार कर रहा है। महोदया जी नोएडा के ही एक गांव ककराला का अधिग्रहण दिनांक 11-01-1977 को धारा-6 के अंतर्गत किया गया था। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिकर की राशि को रू0 3.97 प्रति वर्गमीटर बढ़ाकर रू. 297.00 प्रति वर्गमीटर कर दिया गया था जिसमें प्राधिकरण द्वारा कोई रिव्यू पीटिशन मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं की गई अथवा मा0 उच्चतम् न्यायालय में भी कोई एसएलपी दायर नहीं की गई। बल्कि उस गांव का समस्त भुगतान कर दिया गया। 

महोदयाजी यहाँ यह कहना है कि जब प्राधिकरण को यह प्रतिकर की दर स्वीकार्य थी और भुगतान किया गया तो वह अन्य किसानों को मा0 न्यायालय में इसलिए प्रताडि़त कर रहा है। यह सौतेला व्यवहार किसानों के साथ अमानवीय व अनैतिक है। अतः बचे हुए किसानों को समानता देते हुए भूमि अधिग्रहण में प्रतिकर रू0 297.00 प्रति वर्गमीटर की दर से किया जाये। तथा मा0 न्यायालय से भूमि अधिग्रहण के सभी मामले वापिस लिए जाये।

6) नोएडा स्थित सभी ग्रामों की स्थिति आज मलीन बस्ती जैसी हो गयी है। प्राधिकरण की अपेक्षा के कारण ग्रामों में विकास कार्य दिखावा मात्र ही किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि सभी ग्रामों का विकास भी नोएडा शहर की तर्ज पर किया जाये।